झाबुआ विक्रान्त भूरिया ने सरकार को लिखा पत्र मोबालाईजर की सेवामुक्ति पर तत्काल रोक लगाकर सेवाएं

झाबुआ विधायक डाँ विक्रांत भूरिया आन्दोलन कर रहे मोबालाईजर के बीच पहुँचे और उनसे चर्चा की l उन्होंने chrcha के दौरान कहा की पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी आदेश के माध्यम से पैसा क्षेत्रों में कार्यरत हजारों पैया मोबालाईजर की सेवाएं अचानक सेवामुक्त किए जाने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं आदिवासी हितों के विपरीत है ये मोबालाईजर केवल कर्मचाारी नहीं थे बल्कि आदिवासी अचंलों में ग्राम सभा पेसा कानून और शासन की योजनाओं के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य कर रहे थें। इन्होने गांव गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया , योजनाओं का लाभ दलाया और लोकतंत्र को जमीनी स्तमर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भमिका निभाई। इस सबंध में डाॅ भूरिया द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिख कर तत्काल सेवा बहाली की मांग करते हुए कहा आदिवासी अंचलों के हजारो युवाओं उनके परिवार की उम्मीदें आज आपकी संवेदनशीलता एवं न्यायपूर्ण निर्णय पर टिकी हुई lडाॅ भूरिया ने आगे कहा कि सबसे पीडादायक बात यह है कि इन युवाओं को पिछले 8 माह से मानदेय तक प्राप्त नहीं हुआ इसके बावजुद उन्होने ईमानदारी से कार्य जारी रखा। अब बिना पूर्व सूचना एवं बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के इन्हे सेवा से बहार करना हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका पर सीधा पहार है l आज उनके सामने रोजगार ,परिवार और भविष्य तीनों पर संकट खडा हो गया है।।झाबुआ विधायक मुख्यमंत्री से इस सबंध में तत्वरित हस्तक्षेप की मांग कर पत्र लिखकर निम्न मागे की
1. पैसा मोबालाईजर की सेवामुक्ति सबंधी आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
2. सभी मोबालाईजर की सेवाएं निरंतर बहाल रखने हेतु निर्देश जारी किए जांए।
3. पिछले 8 महीनों के लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान सुनिश्चिित किया जाए।
4. पेसा क्षेत्रों में ग्राम सभा सशक्किरण के कार्य को प्रभावित होने से बचाने हेतु स्थायी नीति बनाई जाए।